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नई शिक्षा नीति: National Education Policy 2020

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नई शिक्षा नीति

केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। एक साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और दो साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति पर मुहर लगाई गई। इसमें 2030 तक प्री-प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100 फीसदी और उच्च शिक्षा में 50 फीसदी प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43 फीसदी से बढ़ाकर जीडीपी का छह फीसदी तक करने का लक्ष्य है।

1# SSRA (State School Regulatory Authority) बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे।

2# 4 ईयर इंटेग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड or 1 ईयर B Ed course चलेंगें।

3# ECCE (Early Childhood Care and Education) के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी ओर स्कूलों के माध्यम से।

4# TET लागू होगा up to सेकंडरी लेवल।

5# शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM se भी शिक्षक हटेंगे।

6# स्कूलों में एसएमसी/एसडीएमसी के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी।

7# शिक्षक नियुक्ति में डेमो/स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे।

8# नई ट्रांसफर पॉलिसी आयेगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बन्द हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे।

9# ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, केंद्रीय विद्यलयों की तर्ज पर।

10# RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा।

11# मिड डे मील के साथ हैल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा।

12# Three language based स्कूली शिक्षा होगी।

13# Foreign language course भी स्कूलों में शुरू होंगे।

14# विज्ञान ओर गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सैकंडरी स्कूल में science or math विषय अनिवार्य होंगे।

15# स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी।

16# NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी।

17# स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा।

18# क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा बीच मे कोई भी कॉलिज बदला जा सकता है।

19# नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इण्टर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्ष बीएड, परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा।

नई शिक्षा नीति

HRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हुआ

नई नीति में Multiple Entry Exit प्रावधान होगा

कोर्स बीच में छोड़ना-शुरू करना संभव होगा

कोर्स बीच में छोड़ने पर क्रेडिट प्वाइंट मिलेंगे

छात्र रुचि के हिसाब से विषय चुन सकते हैं

Higher Education के लिए सिर्फ एक ही रेगुलेटर

एम. फिल कोर्स खत्म

Deemed यूनिवर्सिटी में अब एक ही मापदंड होगा

Central यूनिवर्सिटी में भी एक ही मापदंड होगा

फीस की अधिकतम सीमा तय की जाएगी

GDP का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा

8 प्रमुख भाषाओं में ई-कोर्स तैयार किया जाएगा

प्ले स्कूल के लिए सिलेबस बनाया जाएगा

लड़कियों के लिए Gender Education Fund बनेगा

Extra Curricular Activity मुख्य शिक्षा का हिस्सा होगी।

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