- गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में खाली पड़े करीब 30 हजार पदों को भरे जाएंगे
- आगामी 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज लगातार नए ऐलान और घोषणाएं कर रहे हैं
मध्य प्रदेश में आगामी 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार लगातार बड़ी घोषणाएं कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रदेश में खाली पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए। राज्य में अलग-अलग विभागों में करीब 30 हजार पद खाली पड़े हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अफसरों को दिए निर्देश में कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।
शिवराज ने कहा कि इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, राज्य लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया के लिए चर्चा की जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में तेजी लाई जा सके। इससे पहले मुख्यमंत्री चौहान प्रदेश की सरकारी नौकरियों में सिर्फ प्रदेश के ही युवाओं को मौका देने की घोषणा कर चुके हैं। फिलहाल, खाली पदों को भरे जाने के निर्देशों को उपचुनावों में युवाओं को साधने से जोड़कर देखा जा रहा है।
‘पुलिस आरक्षक से लेकर राजस्व निरीक्षक तक के पद भरे जाएंगे’
इस समय गृह विभाग के तहत पुलिस आरक्षक के 3272 पद, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद, गृह विभाग में आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद, कौशल संचालनालय में आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद शामिल हैं। इसके अलावा, शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भृत्य, चौकीदार, वार्ड बाय, क्लीनर, वाटरमैन कुक जैसे पदों की भर्ती की जानी है।
गृह विभाग ने की थी चार हजार आरक्षकों की भर्ती करने की घोषणा
जुलाई में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में करीब 4 हजार आरक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो सकी है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भर्ती खुलने का इंतजार है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों को नियुक्ति का इंतजार
राज्य में जो शिक्षक भर्ती हो चुके हैं, उन्हें नियुक्ति का इंतजार है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी हुए एक साल पूरा हो रहा है, इसके बाद भी अब तक किसी भी अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत 30,594 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होनी है। पात्रता परीक्षा पास कर चुके प्रदेशभर के अभ्यर्थियों ने लगातार विरोध-प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की। कई चयनित उम्मीदवारों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु भी मांगी है।
इधर, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 15 हजार पदों के लिए 1 जुलाई से सत्यापन प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन परिवहन की समस्या बताकर इस प्रक्रिया को तीन दिन बाद ही रोक दिया गया, जो अब तक चालू नहीं हुई है।
शिवराज कर चुके ये बड़ी घोषणाएं…
- मंगलवार को मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया था। चौहान ने कहा था कि पीएम सम्मान निधि में किसानों को दो किस्तों में राज्य सरकार की ओर से 4 हजार रुपए और दिए जाएंगे। प्रदेश के 77 लाख किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा। किसानों को हर साल मिलने वाली 6 हजार रुपए की राशि बढ़कर 10 हजार रु. हो जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने एक हफ्ते पहले एक बड़ी घोषणा की थी। इसमें सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर 2% सेस घटा दिया है। पहले स्टाम्प ड्यूटी पर 3% ली जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 1% ली जाएगी। अब एक लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर सीधे 2 हजार रुपए तक की बचत होगी।
- अगस्त में मुख्यमंत्री ने युवाओं को लेकर कहा था कि राज्य की सरकारी नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ही होंगी। सीएम ने कहा था कि राज्य सरकार इसके लिए कानूनी पहलुओं को समझ रही है। जरूरत पड़ी तो कानून भी बनाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने 28 अगस्त को प्रदेश में बकाया बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है। हालांकि, उन्होंने यह जोड़ा था कि अब लोगों को आने वाले समय में एक माह का ही बिजली बिल भरना होगा।
- मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश के 48 हजार दैनिक वेतन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
